आधार पर सुप्रीम कोर्ट

आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख़ टिप्पणी – क्या सरकार हर नागरिक को आतंकवादी समझती है

आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख़ टिप्पणी: आधार वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई जारी है| आधार मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सीकरी ने केंद्र सरकार से तल्ख़ टिप्पड़ी करते हुए पुछा कि आप प्रत्येक गतिविधि के लिए आधार चाहते हैं| केंद्र सरकार ने 144 अधिसूचनाएं जारी की हैं,आपको आधार से जुड़े सेलफोन की आवश्यकता क्यों है? क्या आप मानते हैं कि हर व्यक्ति आतंकवादी या उल्लंघनकर्ता है? केके वेणुगोपाल ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए तुरंत जवाब दिया कि लोगों को आधार जोड़ने के लिए कहा गया क्योंकि जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को आसानी से सिम कार्ड मिल जाते थे|

हालांकि, न्यायाधीशों को यह जवाब प्रभावित नहीं कर पाया और न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने पुछा कि “हम सरकार के ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आतंकवादियों को सिम कार्ड का ही इस्तेमाल करते हैं| वे उपग्रह फोन(सैटेलाइट फोन) का भी इस्तेमाल करते हैं| “हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कुछ बिन्दुओ पर सहमति जताई कि सरकार गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए आधार का उपयोग करने का निर्णय ले रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और टैक्स संग्रह की रक्षा करना समझ में आता है|

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लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार हर लेनदेन के लिए आधार अनिवार्य बनाने जा सकती है| न्यायमूर्ति डीवाई चंद्र चूड पाँच जजों में से एक की संवैधानिक पीठ ने नागरिक पहचान योजना को चुनौती देने वाली 27 याचिकाओं पर सुनवाई की| याचिकाकर्ताओं में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं, जो कहते हैं कि 2016 में संसद के माध्यम से पारित कानून द्वारा संचालित योजना ने लोगों की गोपनीयता पर अतिक्रमण किया है|

आधार कानून सरकार को सब्सिडी तक पहुंचने के साथ-साथ किसी भी अन्य सेवा या सुविधा के लिए,पहचान के लिए अपना आधार प्रस्तुत करने के लिए लोगों को निर्देश देने का अधिकार देता है| गौरतलब हो कि इससे पूर्व आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी न होने तक आधार को जोड़ने की बाध्यता को ख़त्म कर दिया है| हालाँकि आधार अभी सिर्फ सरकार की जनकल्याणकारी
योजनाओ में माँगा जायेगा|

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